Kisan Dron Yojana Online Registration 2024: सरकार देगी किसानों को ड्रोन खरीदने पर 5 लाख की सब्सिडी

Kisan Dron Yojana 2024: वर्तमान में, केंद्रीय सरकार देश के किसानों को तकनीकी खेती से जोड़ने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए ‘किसान ड्रोन योजना’ शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को खेत में कीटनाशक और पोषक तत्वों का छिड़काव करने वाले ड्रोन खरीदने पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना से महिलाओं, एससी-एसटी, छोटे और सीमांत राज्यों के किसानों, और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को 50% तक का अनुदान या 5 लाख रुपए से अधिक मिलेगा। अन्य किसानों को 40% (या 4 लाख रुपये से अधिक) का अनुदान दिया जाएगा, और किसान उत्पादक संगठन (FPO) को 75% का अनुदान मिलेगा।

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इस योजना के तहत, कृषि मशीनरीकरण और तकनीकी खेती को प्रोत्साहन देने का मुख्य उद्देश्य है। ड्रोन का उपयोग करके किसान अपनी खेती में एक्सपर्टाइज़ ला सकते हैं और उन्हें बेहतर उत्पादकता, उत्तम खेती प्रबंधन, और संसाधन संचयन की सुविधा मिलती है। इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि वे भी नवीनतम कृषि तकनीकों का उपयोग करके अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकेंगे।

इस योजना के माध्यम से सरकार ने किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है ताकि वे विशेष रूप से तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके अपनी खेती को सुधार सकें और अपनी आय को बढ़ा सकें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘किसान ड्रोन योजना’ शुरू की है जिसके माध्यम से देश के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के लोगों को ड्रोन खरीदने पर विभिन्न अनुदान प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत पहले केंद्र सरकार ने हर गांव में किसानों को ड्रोन देने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने व्यक्तिगत ड्रोन खरीदने पर अनुदान देने का निर्णय लिया। इसका मुख्य कारण यह था कि ड्रोन के माध्यम से किसान अपनी जमीन का रिकॉर्ड आसानी से कर सकें, फसलों का मूल्यांकन कर सकें, और कीटनाशक और पोषक तत्वों का छिड़काव कर सकें। इससे उनका समय और पैसा दोनों बचेगा, और उनकी खेती में बेहतर व्यवस्था होगी।

केंद्र सरकार की ‘Kisan Drone Yojana‘ के तहत, किसानों को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि महाविद्यालयों में प्रदान किया जाएगा। सरकार यह प्रशिक्षण बिल्कुल निशुल्क देगी, जिससे किसानों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस पहल का उद्देश्य किसानों को ड्रोन के उपयोग में कुशल बनाना है ताकि वे इसे अपनी कृषि प्रक्रियाओं में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकें, जिससे उनकी उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि हो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान ड्रोन योजना की शुरुआत की गई है।

  • यह योजना फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और ड्रोन के माध्यम से कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
  • इस योजना के तहत किसानों को कृषि कार्य के लिए ड्रोन खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु एवं सीमांत किसानों, महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को 50% अनुदान या अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
  • देश के अन्य किसानों को 40% या अधिकतम ₹4,00,000 और एफपीओ को 75% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • इसके अलावा, इस योजना के तहत कृषि यंत्रीकरण पर उपनिरीक्षक के तहत मान्यता प्राप्त कृषि प्रशिक्षण संस्थानों या कृषि विज्ञान केंद्रों को ड्रोन की खरीद पर 100% सब्सिडी दी जाएगी, यानी उन्हें ड्रोन बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • ड्रोन प्राप्त करके, किसान फसल में बड़े पैमाने पर कीट प्रबंधन कर सकेंगे, जिससे उनका समय और श्रम बचेगा।
  • ड्रोन योजना से कृषि क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा मिलेगा और अधिक से अधिक किसान ड्रोन के इस्तेमाल के लिए आकर्षित होंगे।
  • ड्रोन के इस्तेमाल से एक एकड़ जमीन पर 7 से 10 मिनट में कीटनाशक, दवाइयां और यूरिया का छिड़काव आसानी से किया जा सकता है।
  • राजस्थान और महाराष्ट्र के किसान पहले ही खेती के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने लगे हैं।
  • उम्मीद है कि आने वाले समय में देश के लगभग सभी राज्यों के किसान भी खेती के लिए ड्रोन का उपयोग करने लगेंगे।
  • जिन स्थानों पर हाईटेंशन लाइन या मोबाइल टावर हैं, वहां अनुमति लेना जरूरी है।
  • ग्रीन जोन वाले इलाकों में दवा छिड़कने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
  • ख़राब मौसम या तेज़ हवाओं में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है।
  • अगर रिहायशी इलाकों के आसपास खेती की जाती है तो अनुमति लेना जरूरी है।

केंद्र सरकार की किसान ड्रोन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। योजना में आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर किसान भारतीय कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या अपने नजदीकी कृषि सेवा केंद्र से ड्रोन खरीदने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में किसान के स्वामित्व वाली कृषि भूमि के आधार पर ही ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। योजना से जुड़ी अन्य आधिकारिक जानकारी के लिए आप भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

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